अनेक वादों के साथ जयराम महतो समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी राजेश राज ने घोषणा पत्र किया जारी 27 वादों का उल्लेख

 अनेक वादों के साथ जयराम महतो समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी राजेश राज ने घोषणा पत्र किया जारी  27 वादों का उल्लेख

प्रेम भारती 

कोडरमा विधानसभा चुनाव कर लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपना-अपना घोषणा पत्र जारी किया है।  इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी जय राम महतो समर्थित उम्मीदवार राजेश राज ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें 27 बातों का किया गया है। जिसमें – ढिबरा (अभ्रक) उद्योग को पुनर्जिवित कराया जायेगा।

स्थानीय निति-1932 अथवा अंतिम सर्वे सेटलमेट के आधार पर प्रथम 100 दिन के अंदर स्थानीय निति लागू किया जायेगा।

खतियान आधारित नियोजन नीति 90/10 के फार्मुले को लागू किया जायेगा।

उपायुक्त, जिला विकास पदाधिकारी एवं श्रम अधिक्षक के तीन सदस्यीय कमिटी के द्वारा स्थानीयता के आधार पर और DMFT के तर्ज पर सम्मानजनक मानदेय पर नियुक्ती होगी तथा चरनबद्ध तरीके से आउटसोर्सिंग को समाप्त किया जायेगा। 

सिंचाई हेतु प्रखण्ड स्तर पर लघु सिंचाई योजना स्थापित करते हुए खेतो तक पानी पहुँचाया जायेगा।

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु एंटी करप्शन पॉलिसी के तहत सभी जिला और प्रखण्ड मुख्यालय में ए.सी.बी. की टिम तैनात की जायेगी।

कलेण्डर बनाकर प्रत्येक साल JPSC परीक्षा आयोजित की जायेगी। सेविका, सहायिका, रसोईया, कृचि मित्र, जल सहीया, स्वास्थ्य सहिया एवं अन्य अनुबन्ध कमियों के लिए मानदेय में वृद्धि की जायेगी।

सहायक शिक्षक, पारा टिचर एवं आँगनबाड़ी सेविका के लिए वेतनमान लागु किया जायेगा।

महिलाओं के लिए KG to PG, JSSC की शिक्षा मुफ्त होगी।

पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि के लिए नियमावली बनाई जायेगी।

किसानों, पशुपालकों एवं मछली पालकों के लिए प्रखण्ड स्तर पर नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी।

मनरेगा को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी व प्रभावी रूप से संचालित किया जायेगा।

कल कारखानों में कामगारों के हितों की रक्षा के लिए श्रम कानुनों में उचित संशोधन किया जायेगा।

प्रवासी मजदूरो को पलायन से रोकने के लिए राज्य के भीतर सभी संभव क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया जायेगा।

सभी आवास योजना (इंदिरा आवास, पी.एम. आवास एवं अबुआ आवास) में मुफ्त बिजली का प्रावधान करते हुए सौर उर्जा की सुविधा दी जायेगी।

वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन की राशी 1000 से बढ़ाकर 2000 की जायेगी।

खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष खेल प्रोत्साहन योजना" की शुरूआत होगी।

 प्रत्येक पंचायत में डिजीटल लाइब्रेरी की स्थापना की जायेगी।

पर्यटक स्थलों का सौंदर्याकरण करके पर्यटन व स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा।

उद्योग धंधे व व्यवपारिक संस्थानों को बेहतर राजनैतिक व कानुन व्यवस्था का माहौल उपलब्ध कराया जायेगा।

झारखण्ड में उपलब्ध बड़े जलाशयों में वृहद मछली पालन योजना को संचालित किया जायेगा।

 छात्रों की समस्या को समय पर निपटाने के लिए झारखण्ड छात्र आयोग का गठन किया जायेगा।

 परीक्षओं के पेपर लिक या उससे जुड़ि अनियमिताओं को रोकने के लिए तकनिकी व प्रशासनिक अधिकारीयों का टास्क फोर्स बनाया जायेगा।

पिछली सरकारों के ढुल मुल रवैये के कारण पिछड़ चुके छात्रों को मौका देने के लिए चुनिदा परीक्षाओं में उम्र सीमा में छूट दी जायेगी।

झारखण्ड आन्दोलनकारियों के पेंशन में बढ़ोतरी की जायेगी।

आन्दोलनकारीयों के आश्रीतों को तृतीय य चतुर्थ वर्ग की नियुक्तियों में 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।

आदिवासीयों की शिक्षा के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के मानदेय में व्यापक वृद्धि की जायेगी। जिसमें वार्ड सदस्य को 5000, मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य को 11000 एवं जिला परिषद सदस्य को 15000 राशी दी जायेगी।

खेतो की मिट्टी के जाँच के उपरांत फसलों का निर्धारण कर किसानों को सम्पन्न बनाया जायेगा।

 स्थानीय नीति पर आधारित स्पष्ट नियोजन निती बनाई जायेगी।

झारखण्ड के गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा या छात्रवृति दी जायेगी।

झारखण्ड के पिछड़े समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए हमलोग संकल्पि है।

झारखण्ड की कला संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए "वृहद कला संस्कृति बोर्ड" का गठन किया जायेगा

ताकि झारखण्ड के कलाकारो को प्रोतसाहित व संरक्षित किया जा सके।